• २०७९ मङ्सिर १४ गते बुधवार
  • Preeti To Unicode

स्थानीय चुनावसँग जनताको सम्बन्ध


मिशन सुनार

नजिकिदै गरेको स्थानीय तहकाे निर्वाचनले गाउँ, वस्ती, चोक, चौतारा, चिया पसल, होटेल, रेस्टुडेण्ट लगाएत विभिन्न सरकारी कार्यालय, शहर, बजार जताततै चुनावी सरगमी र हलचल चलेको छ । राजनीति पार्टीहरुले महिनौं तहका लम्बे अभियानका कार्यतालिका बनाउदै विभिन्न नाराहरुले सु सज्जित बनाउदै गाउँ, वस्ती प्रबेश गरेका छन ।

बिगत जस्तै गाउँमा फेरि मानव समुदाय बिभाजित हुँदै तेरो पार्टी र मेरो पार्टी भन्ने होडबाजी र वे अर्थको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । के यसले हामिलाइ भावनात्मक एकताको बिकास गर्ला त ? के यसले अब हाम्रो बेरोजगारी समस्याको समाधान गराउला त ? के अब हामी पराइ देशको कुल्ली बन्नबाट जोगिउला त ? के साच्चिकै अब हामी समाजिक विकृतिका घटना तथा जातिय बिभेद बालविवाह, महिला हिंसा जस्ता कुकार्यबाट उनमुक्ती हौलात ? आजको घडिमा यो निर्वाचन आउदै गर्दा सायद आम नागरिकको मानसपटलमा यस्ता प्रश्नहरु पक्कै पनि उब्जिएका छन् ।

आज नेपाली इतिहासमा नेपालको नयाँ संबिधान निर्माण पछिको दोस्रो स्थानिय निर्वाचन हुँदैछ । यसले राजनीतिक शक्तिहरुलाइ त प्रतिस्पर्धामय बानाएको छ । तर जनस्तरमै पनि खण्डित गरेको छ । वल्लो घरको र पल्लो घरको बोली बाराबार भएको छ । आफ्नै परिवार भित्र पनि बेमेलको वातावरण सिर्जना गरेको छ । पार्टी भित्रैको गुट-उपगुट्का संरचनाहरु खडा भएका छन । एकले अर्कोलाइ असहयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

हुन त यो संसदीय पुजिवादी राजनितिको यो प्रधान विशेसता नै होला।एउटा उदेकलाग्दो घटना त के हुँदै छ भने निवर्तमान जनप्रतिनिधि नै कैयन स्थानिय तहहरुमा पुनः दोहोरिने संभावना देखिन्छ । यो लाभ किन छ त ? बिगतको हाम्रो अनुभवले यो पुष्टि गर्दछ की अधिका‍ंश जनप्रतिनिधिहरु राज्यको सम्पति अनेकन बहानामा दुरुपयोग गर्ने, राज्यद्वारा उपलब्ध गराएका सवारीसाधनहरु ब्यक्तिगत र पारिवारिक भ्रमणमा प्रयोग गर्ने । राज्यले तोकेको सेवासुबिधा भन्दा बढी आर्थिक लाभ लिने, फजुल खर्च गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्यहरु प्रक्रिया मिलाएर गर्न पाइने र नवशासनकाे रुपमा आफ्नो दम्भता देखाउदै भोगबिलासको सागरमा डुबुल्की मार्न पाएइने भएकोले यी अवसरहरु त्याग्न नसक्दारहेछन भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

सत्ता र कुर्सीमा नभए जनसेवाका कार्यमा सहभागी हुननसक्ने बहाना गर्दै पुनरागमनको यात्रा तयार पार्दै छन । यसको असर पार्टी भित्रका इमान्दार र पुराना कार्यकर्तालाई मात्रै नभएर जनस्तरमा पनि पर्ने देखिन्छ । एकाधिकार र दम्भताको सतिशाल खडा हुने देखिन्छ । कमसेकम नयाँ पात्र भएमा अलिकति उसलाइ इमान, नयाँ जोस, केही दायाँबायाँ गर्ने शैली सिक्न नै समय लाग्छ कि ? हामी जनतालाइ भ्रमित पारिरहेएका छौं या परेका छौं ।

निर्वाचन अघि आकासै खसाउने प्रतिबद्धता गर्न पनि तयार हुन्छौं । निर्वाचनपछि साना आवश्यकता अनुसारका न्युनतम सर्त पनि पूरा गर्दैनौ यो तितो यथार्त राजनैतिक नाट्यशृखला जस्तै सावित भएको छ ।

केही काम सम्पन्न गरिहालेपनि जनताबाट आर्जित करद्वारा राज्यले गर्यो भन्ने भन्दा पनि मैले गर्दा भयो भन्ने ब्यक्तिगत अंहकार छ । यसले नागरिक माझ असहिष्णुता झनै बढेको छ। हुन त संसदिय ब्यबस्थालाइ लेनिनले परिभाषित गर्नु भएको छ ‘खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भनेर । सायद यो परिभाषा किमार्थ सत्य सावित नै भएको छ ।

यहि परिभाषाको उदाहरण दिदै एकबेला परिवर्तनका खुबै भाषण ठोक्ने बिर्खे पनि कहाँ कम छन र त्यो रितिरिवाजाबाट । आजको दुनियाँमा नेपालीजनको चाहानामा नाराम्रो गरि कुठाराघात भएको छ । श्रमिकहरु न्युनतम ज्यालाबाट पनि ठगिएका छन् ।

कर्माचारी नियुक्तिमा शक्तिमा रहेका बाहेक अरुहरुको आशा नै छैन । निर्माण समितिहरुमा पनि उनिकै पार्टीको कार्यकर्ताको हालिमुहाली सिवाय अन्यको स्थान नै छैन । कर वृद्धि, मूल्य वृद्धिको के कुरा गर्ने यस्तो पिडा नेपाली समाजले भोग्नु परिरहेकै छ।

के जनप्रतिनिधि भनेको ब्यबस्था (सिस्टम) सुधारको निम्ति आवाज उठाउन मिल्दैन होलात ? कि काले- काले मिलेर खाउ भाले भने जस्तै हुन्छ होला र ! चिन्ता र इच्छा शक्ति भएत स्थानिय सरकारले प्रदेश र प्रदेश सरकारले संघिय सरकार समक्ष वास्तविक जनचाहना यो छ भनेर पेश गरे पक्कै पनि केही परिबर्तन सम्भव हुन्थ्यो कि ? होइन भने यो ब्यबस्थामा जो दल जो ब्यक्ति आए पनि खत्री काले भने पनि काले खत्री भने पनि उस्तै उस्तै हो भने जस्तै हुनेछ ।

त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा जसले पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचनबाट बिजय हासिल गर्ने उदेश्य राख्छ भने त्यो हाम्रो भुल र भ्रष्टाचार गर्ने अधिकार सुम्पिनु बाहेक अरु हुने छैन् । कम्तिमा जनचाहाना र मर्मप्रती उत्तरदायी नागरिक प्रती साहानुभुती राख्ने शासकको भन्दा सेवकको भुमिका खेल्ने पात्र वा जनप्रतिनिधि चुन्नु हाम्रो कर्तव्य अभिप्राय बन्लाकी ? यहाँ पार्टी भित्र पनि हिसाबकिताब हुदैछन् होला को सँग कति पैसा ? कसले कति खर्च गर्न सक्छ ? ताकी उ राजनितिक सेवामा समय खर्चेको होस या नहोस त्यो लेखाजोखा र सम्मान छैन् ।

उसले टिकट पाउना र चुनाव जित्नाको लागि कति खर्च गर्न सक्छ त्यो चलिरहेको होला पार्टीहरुभित्र यतिबेला बहस । त्यो सबै पैसाकै आधारमा खरिद तथा बितरन गरिन्छ । यहाँ युवा पुस्ताहरुमा पनि त्यहि छ जुन नेताले बेलाबखत मोटरबाइकमा पेट्रोल हालिदिन्छ होटेलमा खाएको बिल पेम्यान्ट गरिदिन्छ ।

केही समस्या परेको बेला तिम्रो लागि म छु नि भाइ भन्छ । जनतामा पनि त्यही छ जसले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको कालोधनबाट ल तपाईहरुको यो समस्या समाधानको लागि अहिले लाख जति हालिदिन्छु अरु चुनाव पछि गर्दैगरौला भन्छ । त्यसैको पछि लाग्ने चलन हामिमा पनि नभएको कहाँ होर !

कठैबरा आफ्नै गोजिबाट दिएजस्तै गर्ने र भन्ने मैले गरे भन्ने कस्तो बिडमना यो सुन्दा लाज पनि लजाएको होला कतै कतै त । लाग्छ कहिले काहिँ हामिले नै बिगारेका त छैनौ ती मान्छेहरुलाइ हामिले पनि भुलचुक गरियौ कि कतै !

बिगतको पाँच बर्षमा हामिले राम्रोसँग चिनेका छौ र भोगेका छौ त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा हाम्रो चुन्ने कि राम्रो चुन्ने त्यो अधिकार तपाइँ हाम्रै हातमा छ।भनिन्छ वर्तमानमा सोचियो भने भबिस्यमा पछुताउनु पर्दैन भनेर। बगेको खोला फर्कदैन समय आउँछ पर्खिदैन भन्ने उखानलाइ पनि सम्झियौ त एकपल्ट।कमसेकम ब्यबस्था परिबर्तन नभए पनि मुस्कानसहितको सेवा र बैइरभाव बिनाको जनताको असल प्रतिनिधि चुनौ। अन्यथा पन्चे शैलिको नै सरक्षन तपाई हाम्रै हातबाट हुनेछ र त्यसको दास तपाईं हामी सदा सदा भैइरहनु पर्ने र भोगिरहनु पर्ने छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र १० गते बिहिवार