• २०७९ मङ्सिर २२ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि के भन्छन् नेकपाका नेताहरु ?


साउन १६, काठमाडाैं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले हातहतियार तथा खरखजाना समेतको मुद्दामा महासचिव चन्द, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलगायत दर्जनभन्दा बढी शीर्ष नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

विप्लवबाट छुट्टिएर अलग्गै पार्टी खाेलेका धर्मेन्द्र बाँस्ताेला ‘कन्चन’, उदयबहादुर चलाउने सहितका नेताहरु विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी छ ।

पक्राउ पुर्जीपछि के भन्छन् नेताहरु

धर्मेन्द्र बास्तोला

विप्लवकाे पार्टी छोडेर नेकपा (बहुमत) बनाएका धर्मेन्द्र बास्तोलाले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हुनसक्ने बताए । बास्तोलालाई पनि पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भएको छ । उनले अब सरकारसँग छलफल हुने बताए ।

‘हामी खुला राजनीतिमै थियौं । तत्कालीन सरकारले जबर्जस्ती प्रतिबन्ध लगाएर धकेल्न खोजेको थियो । त्यसपछि हामीले सहमति गरेर शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आएका हौं,’ उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सरकारले ढिलाढाला गरेको हुनाले अदालतले जारी गरेको होला । हामी सरकारसँग कुरा गर्छौं । सरकारको ढिलाइका कारणले यो आएको हो ।’

पत्रिकामा सूचना जारी गर्नुपहिला आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगरिएको पनि बास्तोलाले बताए । उनले एकैपटक पत्रिकामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि थाहा हुन आएको बताए । ‘पत्रिकामा सूचना जारी गर्नु पहिला केही सोधपुछ भएको थिएन । अब सरकारसँग नै कुराकानी हुन्छ,’ उनले भने ।

सन्ताेष बुढामगर

पक्राउ पुर्जी जारी हुनेहरुमध्ये नेकपाका ‘जनसरकार’ प्रमुखसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढामगर पनि छन् । उनले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्ने बताए ।

यदि आत्मसमर्पण गराउनका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भए अदालतमा उपस्थित नहुने पनि उनले बताए । सरकारले फेरि द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजिरहेको अनुभूति भएको बताउँदै उनले भने, ‘यदि यिनीहरुले यस्तो गरेर गए भने त देश बन्ने भन्दा भत्किनेतिर जान्छ ।’

हेमन्तप्रकाश वली

नेकपा बहुमतका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ले अदालतले पुर्जी काट्नुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताएका छन् ।

उनले ‘क्रान्तिकारी’लाई तर्साउने वा अदालतमा हाजिर गराएर छाड्न सक्ने बताए । सरकारसँग भएका तीन बुँदे सहमतिमा मुद्दा लागेकाहरुलाई छाड्ने उल्लेख भएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले जुन वारेन्ट जारी भएको छ, त्यो के हो भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ ।’

एकराज भण्डारी

नेकपालाई नजिकैबाट नियाल्ने कानुन व्यवसायी एकराज भण्डारीले अहिले अदालतले गरेकाे प्रक्रियामा राजनीतिक नैतिकता नदेखिएकाे बताउँछन् ।

उनले भने, ‘एउटा विन्दुमा सरकारसँग विप्लवजीहरुको सहमति भएको हो । त्यसपछि सबैखाले मुद्दाहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति भएकै हो । उहाँहरु पटकपटक एउटै सोफामा बसेर गफ गर्नुहुन्थ्यो । अहिले अदालतले आफ्नो प्रक्रिया त गरेको छ, तर यसमा राजनीतिक नैतिकता देखिँदैन ।’

उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा कानुनी उपचारकै खोजी पनि हुन्छ । आखिर संघर्ष त जुनसुकै स्वरुपमा पनि अघि बढ्ने नै हो । अहिलेलाई यति भनौं, हिजो आफैंले वारेन्ट जारी गरेकाहरुलाई आफैं बोलाएर कुरा गर्ने सरकारले यहाँनेर बेइमानी गर्याे।’

कतिपय मुद्दा फिर्ता हुने प्रकृतिका हुँदैनन्ः सहन्यायाधीवक्ता

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधीवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी विप्लव समूहका केही नेताहरु विरुद्धका मुद्दामध्ये फिर्ता लिन मिल्ने प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता भइसकेको बताउँछन् ।

‘गत बैशाखतिरै त्यस्ता प्रकृतिका करिव ८/१० वटा मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने भनेर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय मुद्दाहरु फिर्ता हुने प्रकृतिका हुँदैनन् । सायद फिर्ता गर्न नमिल्ने वा निर्णय भएर पनि अदालतमा पेश नभएका मुद्दाहरुको हकमा यस्तो सूचना जारी भएको हुनसक्छ ।’

जिल्ला अदालत, ललितपुरका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘सहमतिको कुरा अदालतलाई थाहा हुने विषय भएन, यो प्रक्रिया अनुसार जारी भएको हो ।’

पाण्डेका अनुसार पुराना मुद्दामा हाजिर नभइ फरार रहेकाले नेताहरुका नाममा ३५ दिनभित्र उपस्थिति हुन भनेर सूचना जारी भएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०७९ साउन १६ गते सोमवार