माघ १८, सल्यान ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले कृषि क्षेत्रमा मास प्रोजेक्टको रुपमा काम गर्ने बताएका छन् । आउँदो बर्षदेखी कृषि क्षेत्रमा देखिएका टुक्रे योजनाहरु हटाएर मास प्रोजेक्टको रुपमा र एकद्वार प्रणाली ल्याउने प्रयत्न गरिने बताए ।
प्रेस सेन्टर नेपाल सल्यानले बुधबार खलंगामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बाेल्दै उनले विगतमा वास्तविक किसानसम्म अनुदानका कार्यक्रम नपुगेको गुनासो आएकाले अनुदान भन्दा पनि किसानलाई सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको बताए ।
बैकिङ तलरता हुँदा ऋण उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताउँदै उनले अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगे नपुगेको र निरन्तरता भए नभएको अनुगमन गर्न प्रदेशबाट नै अनुगमन टोली गठन गरिने बताए ।
मन्त्री शर्माले प्रशासनीक र वित्तिय संघीयता कार्यन्वयन नहुँदा संघीयताका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न समस्या भएको बताए । संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको उनकाे भनाइ थियाे ।
अहिले कर्णालीका धेरैजसाे कर्मचारीहरुलाइ अख्तियारमा मुद्दा पर्ने समस्या देखिएकाेले कर्मचारीहरु भनेकाे ठाउँमा जान नमानिरहेकाे उनले बताए ।
