माघ २०, सल्यान ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका १३६ उम्मेदवारबाट जरिवाना बापत साढे ४ करोड राजस्व संकलन भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने देशभर उम्मेदवारहरू १ लाख २३ हजार ६२४ जना छन् ।
शुक्रबारसम्म देशभरबाट १३६ जनाले जरिवाना बापतको रकम बुझाएकाेमा सल्यानबाट ३ जना उम्मेदवारले मात्रै जरिवाना बापतकाे रकम बुझाएका छन् ।
स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेकी अनिसा नेपाली र सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी भएकी पुष्पा बाेहराले ३ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना बापतकाे रकम बुझाएका छन् । नेपाली हाल राप्रपाबाट समानुपातिक सांसद समेत बनेकी छन् ।
त्यस्तै शारदा नगरपालिका १४ काे वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनि पराजित भएका कुल बहादुर गिरीले पनि २ लाख रुपैया जरिवाना बापतकाे रकम बुझाएका छन् । उनि प्रदेशसभाकाे चुनाव लड्ने भएपछि २ लाख जरिवाना बुझाएर उम्मेदवार बनेका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सल्यानमा विभिन्न पदमा गरेर १४८० उम्मेदवार रहेका थिए । जसमा १२५३ ले समयमै खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेकाे निर्वाचन आयाेगले सार्वजनिक गरेकाे विवरणमा छ ।
समयमै खर्च विवरण नबुझाउनेहरु विरुद्ध अहिले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको आयोगले जनाएकाे छ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म जरिवाना रकम बुझाउन भनेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएको भए पनि पद जानेछ ।
निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा निर्वाचन स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने’ उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ४ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी आयोगले जरिवाना रकम तोकेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे ३ लाख तथा वडा सदस्य र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
