सर्वोच्चले तलब नदिने भनेपछि दाङका जनप्रतिनिधि खुसी, भन्छन् ‘बल्ल जनप्रतिनिधि भइयो’

कार्तिक ३, दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का सुरेश श्रेष्ठ उक्त वडाका वडा सदस्य हुन्। जनस्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएका सुरेशलाई दुई वर्षसम्म आफू जनप्रतिनिधि भएको भान नै भएन। कारण उनलाई सर्वसाधारण स्वयंले नै जनप्रतिनिधिभन्दा पनि कर्मचारीको दृष्टिले बुझ्थे।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले उनलाई ठूलो राहत मिलेको छ। उनले भने, ‘कार्यकालको दुई वर्षसम्म जनप्रतिनिधिको रूपमा भन्दा पनि कर्मचारीका रूपमा जनताले बुझे, अहिले बल्ल जनप्रतिनिधि हुँ भनेर गर्व गर्न पाइने भयो।’ आजको नागरिक दैनिकमा दाङबाट देवेन्द्र बस्नेतले समाचार लेखेका छन्,

जनप्रतिनिधिको मासिक सेवासुविधा तोकेको प्रदेश ५ ले वडा सदस्यको मासिक तलव ९ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो। ९ हजार मासिक तलव बुझ्दै आएका सुरेशले सर्वसाधारणले आफूलाई कर्मचारीकै दर्जा दिएको धेरैपटक सुने। सर्वसाधारणले भनेको काम समयमै हुन नसकेको खण्डमा गुनासो सुन्नुपथ्र्यो।

जनप्रतिनिधिका नाममा कर्मचारी न हुन्,’ सुरेशले भने, ‘तल्लोस्तरसम्म प्रत्यक्ष जोडिने भनेको हामी वडा सदस्य हो, हामीहरू जनतासामु पुग्दा जागिरेको रूपमा हेर्थे, भनेको समयमा काम भएन भने कर्मचारी हुन् भनेर गुनासो गरिन्थ्यो।’

तुलसीपुर उपमहानगरकै वडा नम्बर ११ का वडा सदस्य सुवास डाँगीले पनि सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको अपमान हुनेगरी दिइएको तलब सुविधा रोक्नु सम्मानित अदालतको आदेश स्वागत योग्य छ, अब बल्ल पो जनप्रतिनिधि हुँ भनेर गर्व गर्न पाईने भयो।’ उनले पनि आफ्नो अहिले सम्मको जनप्रतिनिधि कालमा जनप्रतिनिधि भनेर गर्व गर्ने ठाउँ कहिल्यै भएन।

सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिभन्दा तलबधारी कर्मचारीको रूपमा बढी बुझे। मासिक ९ हजार रुपैयाँ तलब सुविधा लिएकै कारण उनीहरूलाई जनस्तरबाट झनै ठूलो दबाब आइरहन्थ्यो। आफूले भनेको काम जसरी पनि हुनै पर्ने भन्ने जनस्तरको दबाब त्यही मासिक तलब नै रहेको डाँगीले बताए।

‘मासिक तलब खाने पनि के जनप्रतिनिधि ? यिनीहरू जनप्रतिनिधि कम, बढी कर्मचारी हुन् भन्ने सोच निकै हाबी भयो,’ उनले भने, ‘त्यही मासिक ९ हजार रुपैयाँ तलबकै कारण जनस्तरबाट दबाब झनै बढी भयो, तलब खानेले काम पनि गरिदिनु प-यो भन्ने दबाब धेरै भोगेँ। यति मात्रै हैन, सर्वसाधारणले बोलाएको ठाउँमा भनेकै समयमा पुग्नुपर्ने अर्को बाध्यता थियो।’

सर्वोच्चको फैसलाले अब आफूहरूप्रति लागेको कर्मचारीको ट्याग हट्नेमा विश्वस्त छन् उनी। जनस्तरमा विशुद्ध जनप्रतिनिधि बनेर सेवा गर्न पाउने अवसर मिलेको भन्दै वडा सदस्य डाँगीले थपे, ‘अब छाती चौडा पारेर जनप्रतिनिधिको रूपमा मात्रै काम गर्न पाउने भयौँ।’

जनताको सेवा गर्ने प्रणसहित दलीय प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय सरकारमा सहभागी भएका जनप्रतिनिधिले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागतयोग्य भनेका छन्। तर हरेक तहका जनप्रतिनिधिलाई सोहीअनुसारको कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने तर्क पनि उनीहरूको छ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले सरकारी सुविधाको विरोध गर्दै आएका थिए। उनले वडा अध्यक्षका लागि उपमहानगरले बाँडेको मोटरसाइकलसमेत लिएनन्।

आफ्नै निजी स्कुटरमा सवार रहँदै आएका उनले त्यो बेला भनेका थिए, ‘म जनताको सेवा गर्ने भनेर स्थानीय सरकारमा आएको हुँ, सरकारी सुविधा सकेजति कम उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचले मैले मोटरसाइकल नलिएको हुँ।’

उनले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागतयोग्य भनेका छन्। ‘स्थानीय सरकारको सेवासुविधा रोकिनु राम्रो कुरा हो, किनकी जनप्रतिनिधिले भरपुर सेवासुविधा भोग गरेको राम्रो हैन,’ उनले भने, ‘यो कानुनी व्यवस्था सबै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमा लागू हुनुपर्छ, अन्यथा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमाथि मात्रै अन्याय गरेको प्रष्टै देखिने छ।’ प्रदेश ५ सरकारले वडा अध्यक्षको मासिक तलव २६ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो।

प्रदेश ५ ले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलब ४१ हजार र उपप्रमुखको ३६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको मासिक तलव १६ हजार तोकेको थियो।

यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको ४० हजार र उपप्रमुखको मासिक तलब ३५ हजार, उपमहानरका वडा अध्यक्षको २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १६ हजार र वडा सदस्यको तलब ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।

यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडा अध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार र वडा सदस्यको मासिक तलब ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।

यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षको तलब ३० हजार, उपाध्यक्षको २७ हजार, वडा अध्यक्षको २० हजार , कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार र वडा सदस्यको मासिक तलब ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिइनु गैरसंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश गरेको हो।