दाङ ‘लमही अस्पताल’का १ सय ३ जना सुत्केरीले यातायात खर्च पाएनन्

ओमप्रकाश गुप्ता/ कार्तिक २३, लमही । दाङ देउखुरीको लमही अस्पतालमा १ सय ३ जना सुत्केरी महिलाले अस्पतालबाट पाउने यातायात खर्च पाउन सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९५ जना र यस आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गरी १०३ जना सुत्केरीले यातायात खर्च पाउन नसकेको लमही अस्पताल अन्र्तगत अस्पताल नर्सिङ निरिक्षक बबी महतले बताएकी छिन् ।

उनका अनुसार ती महिलाहरुले आफनो परिचय खुल्ने कुनै कागजात पेश नगरेका कारण यातायात खर्च पाउन नसेको बताइन् । यसका लागि लमही नगरपालिका सँग आफुहरुले पहल गरिरहेको बताएकी छिन् ।

तर यस विषयमा लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगी सँग बुझ्दा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुत्केरी भएका महिलाले आवश्यक कागजात नबुझाएर यातायात खर्च नपाएको भए यस आर्थिक वर्षमा दिन नमिल्ने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुत्केरी भएका महिलाहरुले नागरिकता, नाता प्रमाणित, वडाको सिफारिस अथवा कुनै परिचय खुल्ने कागताज पेश गरे यातायात खर्च सजिलै पाउन सकिने बताए तर कुनै कागजात पेश गर्न नसके नपाइने उनले बताएका छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मान्त्रालयको निर्देशिकामा भने कुनै पनि कागजात पेश गर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकाको छुट्टै नीति निर्देशिकामा कडाई गरेका कारण गत आर्थिक वर्षमा सुत्केरी भएर यातायात खर्च नपाएका ९५ जना सुत्केरी महिलाहरु इातायात खर्च पाउनबाट बञ्चित हुने भएका छन् । लमही नगरपालिकाको यो रवैया प्रति स्थानीयहरु भने रुस्ट भएका छन् ।

नेपालको कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा यस किसिमको नियम नरहेको देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

यसै बिच लमही अस्पताल अहिले ३ जना डाक्टरको भरमा चलिरहेको छ । ५ जना डाक्टर हुनुपर्नेमा १ जना एम.वी.वी.एस र २ जना विशषज्ञ डाक्टरको भरमा अस्पताल चलेको छ । अस्पतालमा निशुल्क औषधी भए पनि सशुल्क औषधीे भने २ महिना देखि १४ प्रकारको औषधी मात्र रहेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।

आर्को तर्फ अहिले अस्पतालमा लेखा र सुचना अधिकारी विहिन अवस्थामा रहेको छ । भने ल्यावका सामान नहुँदा ल्यापसेवा बन्द हुने अवस्थामा रहेको अस्पतालले बताएको छ ।

लमही नगरपालिकाको स्वास्थ्य नीति ठिक नभएका कारण सेवा ग्राही र अस्पताल प्रशासनले दुख पाइरहेका छन् । सुत्केरी हुने महिलाले एक हजार र ४ पटक गर्भ चेक गराए थप ८ सय गरी १८ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।