किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाह हुनुपर्छ

शिशिर रावत

शिशिर रावत

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लकडाउनको विकल्प देखिएन । यो आवश्यक छ भनेर सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । यसैले पनि सबैले समर्थन गरेका छन् । तर, लकडाउन भए पनि किसानका समस्या थुप्रै छन् । लकडाउनले किसानलाई सामूहिक रूपमा जुटेर काम गर्न नै समस्या परेको छ ।

उत्पादित तरकारी, दूध लगाएतका खाद्य साम्रगी र पेपदार्थ बेच्न असहज छ । हाटबजार बन्द छन् । केही व्यापारीहरु तरकारी संकलनका लागि निश्चित ठाउँमा त पुगेका छन् । तर, उनीहरुले कम मूल्य दिइरहेका छन् ।

कुखुरा पालेका र बेच्ने अवस्थामा पुगेका किसानलाई पनि समस्या छ । दानाको आपुर्ती सहज छैन । कुखुरा बिक्री हुँदैनन् । दूध नियमित विक्री भइरहेको छैन । सरकारले दूध, तरकारी, खाद्यान्न, पानी ढुवानी र बिक्री कार्यलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत रोखेको भए पनि बजार प्रणाली खल्बलिएको छ । असहज अवस्थाको फाईदा उठाएर सस्तोमा खरिद गर्ने र महंगोमा बेच्ने कार्य पनि भइरहेको छ ।

आफ्नो लगानी डुवेको भन्दै किसानहरु टाउकोमा हात राखेर रोइरहेका समाचार पढ्न, सुन्न र हेर्न पाउँदा मन कुँडीन्छ । किसानको दैनिकी नै चौपट बनेको अवस्था छ । यसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन असर पार्ने स्पष्ट छ ।

हाल सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग भन्छ देशको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा गिरावट आइरहेको छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा जीडिपीमा बार्षिक रुपमा कृषिको योगदान घट्दै जानु पक्कै राम्रो होइन् ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो २० बर्षको देशको जीडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा करिब १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । लकडाउनका कारण कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण धरासायी हुँदा यसले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै असर पुर्याउने छ ।

किनभने अहिले पनि व्यवसायीक खेती प्रर्णाली अपेक्षाकृत ढंगबाट अघि बढ्न सकेको छैन् । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकताको सूचिमा राखेपनि त्यो केवल कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ । निर्वाहमुखि भन्दा व्यवसायमुखि कृषि प्रर्णालीको अभ्यासलाई प्रभावकारी गराउन नसक्दा न किसानले अपेक्षाकृत मुनाफा लिन सकेका छन, न त राज्यको योजनाले मूर्तरुप पाएको छ ।

जस कारण कृषिप्रति युवाहरुको अझैपनि रुचि देखिदैन् । त्यसका अन्य धेरै पाटाहरु पनि छन्, पछि विस्तार गर्दै गरौंला । तर, यो विषम परिस्थितीले भने जीडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई थप ओरालो लगाउनेमा दुई मत छैन् ।

सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा भूमिहीन र साना किसानको विषयमा केही बोलेको छैन । यसले पक्कै पनि ठूला वा व्यवसायिक किसानमा पनि असर गरेको छ । तर, असरको मात्रा र प्रकृति भने भूमिहीन र साना किसानमा बढी हुन्छ ।

कृषि मजदुर, भूमिहीन र साना किसानहरु तुरुन्तै खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा पुग्ने भएकाले ती वर्गका लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विषयमा सरकारले तत्कालिन राहतको पाटोले हेर्नुपर्ने पक्ष एउटा छ भने दीर्घकालीन प्रभावको कोणबाट पनि अहिलेदेखि नै सचेत पहल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण, बिक्री वा नयाँ बाली लगाउने कार्यमा अवरोध भयो भने यसबाट देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले भोकमरीकै संकट निमत्याउने जोखिम देखिन्छ ।

लकडाउन भए पनि खाद्यान्न नभई हुँदैन । यसकारण पनि किसानबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । दूरी कायम गरेर उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्य यसतर्फ सचेत बनेर कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । कृषिजन्य उत्पादन र वितरण कुनै देशमा रोक लगाएको छैन ।

यसर्थ, उपभोक्ताको घरघरमा खाद्यान्न पुर्याउनुपर्छ । खाद्यान्न अतिआवश्यक छ । अहिले बिउ छर्न, उत्पादन गर्न, भित्र्याउन र बेच्न पाइएन भने भोलि भोकमरी आउन सक्छ । यसर्थ, राज्यले कृषि क्षेत्र र किसानलाई धराशायी बन्न दिनुहुन्न । सरकारले किसानको उत्पादन किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

हुन त प्रदेश पाँच सरकारले कृषि एम्वुलेन्स सन्चालनमा ल्याएको छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषिज्नय वस्तुको बजारीकरणका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कृषि एम्वुलेन्स सन्चालनमा ल्याएपनि त्यसले सबै किसानलाई समेट्न सक्यो त ? यस्ता कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

त्यस्तै बिमाबाट कभर हुने स्थिति छ भने त्यताबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गरिदिनुपर्छ । कमसेकम आउने दिनमा किसानलाई बैंकबाट लिएको ब्याज मिनाहा, किस्तामा छुटलगायतका सुविधा दिनुपर्छ । किसानलाई ऋणबाट मुक्त गर्ने गरी सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।