काठमान्डौं, २१ चैत ।  संविधान संशोधन लगायत २६ वटा उद्देश्य राखेर तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूले मोर्चा घोषणा गरेका छन् । जसमा सात दल आबद्ध रहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नाम दिइएको यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको तमलोपा र हृदयेश त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको जनता प्रगतिशील पार्टी रहेका छन् ।

मोर्चाले सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्न÷गराउन तथा संघ र प्रदेश सरकारबिचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने भनेको छ ।  त्यस्तै राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा जनतामाझ पु¥याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने उद्देश्य पनि मोर्चाले राखेको छ ।  

यसैगरी, संघ र प्रदेशबिच स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, संघीयताको मूल्य र मान्यता अनुरुप बाँडफाँटको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउने, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम गर्ने र यथाशीघ्र संघीय निजामती ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न मोर्चाले दबाब दिने भनेको छ । विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारीबिच भएको २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै अन्य राजनीतिक दल÷संगठन र सरकारबिच गरिएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।